|भारत एक कृषि प्रधान देश है, और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती रही है। ऐसी ही एक प्रमुख योजना है PM Kisan yojana , जिसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष तीन किश्तों में ₹6,000 की धनराशि दी जाती है, जिससे वे खेती-किसानी से जुड़े खर्चों को आसानी से वहन कर सकें।
अब तक इस योजना के तहत 19 किश्तें जारी की जा चुकी हैं, और 20वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछली किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी हुई थी। अब अनुमान है कि 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन यह राशि उन्हीं किसानों को प्राप्त होगी जिन्होंने योजना से जुड़ी सभी अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
आइए इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि PM Kisan yojana की अगली किस्त से जुड़ी जरूरी जानकारियां क्या हैं, पात्रता की शर्तें क्या हैं, और कैसे आप जान सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं।
PM Kisan yojana का उद्देश्य और लाभ
Pm kisan योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
इसके तहत:
- पात्र किसानों को ₹6,000 प्रतिवर्ष की सहायता दी जाती है।
- यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है – ₹2,000 हर चार माह में।
- यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
PM kisan yojana की 20वीं किस्त से जुड़ी जरूरी तिथियां और शर्तें
- 19वीं किस्त: 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी।
- 20वीं किस्त: जून 2025 में आने की संभावना है।
eKYC की अंतिम तिथि: 31 मई 2025। यदि आपने इस तिथि तक eKYC नहीं करवाई है, तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है।

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PM kisan yojana मे आप लाभार्थी सूची में हैं? ऐसे करें जांच
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Beneficiary List” का विकल्प चुनें।
- नई विंडो में आपको राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा।
- इसके बाद “Get Report” बटन पर क्लिक करें।
आपके गांव के सभी लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं।
PM kisan yojana के पैसे किसे मिलेंगे और किसे नहीं?
योजना के लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलते हैं जो:
- योजना के पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।
- समय पर eKYC प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।
- जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है।
- जिनके पास वैध Farmer ID है।
यदि इनमें से कोई प्रक्रिया अधूरी है, तो सरकार आपकी किस्त को रोक सकती है। इसलिए जरूरी है कि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर ली जाएं।
Pm kisan yojana के लिए eKYC
सरकार ने eKYC को अनिवार्य कर दिया है ताकि योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। eKYC की प्रक्रिया बेहद सरल है:
ऑनलाइन eKYC प्रक्रिया:
- pmkisan.gov.in पर जाएं।
- eKYC विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालें।
- OTP दर्ज करें और eKYC पूरा करें।
CSC केंद्र से eKYC कराना:
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी CSC (Common Service Center) पर जाएं। वहां पर कर्मचारी आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए eKYC प्रक्रिया पूरी करेंगे।
अगर किस्त नहीं आई तो क्या करें?
कई बार किसान शिकायत करते हैं कि उनकी किस्त नहीं आई, जबकि उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। ऐसी स्थिति में आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:
- PM Kisan yojana पोर्टल पर जाकर “Know Your Status” विकल्प से अपना स्टेटस जांचें।
- स्थानीय कृषि अधिकारी या CSC सेंटर से संपर्क करें।
- टोल-फ्री नंबर 155261 या 1800115526 पर कॉल करके सहायता लें।
PM kisan yojana के लिए कौन किसान पात्र नहीं हैं?
PM किसान योजना के तहत कुछ श्रेणियों को योजना से बाहर रखा गया है, जैसे:
- आयकरदाता किसान
- संस्थागत भूमि धारक
- केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर जिनकी नियमित प्रैक्टिस है|
निष्कर्ष :-
PM-KISAN योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि सभी दस्तावेज और प्रक्रिया समय से पूरी की जाए। अगर आपने अब तक eKYC नहीं करवाई है या आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा करें। इससे आपकी 20वीं किस्त समय पर आपके खाते में ट्रांसफर हो सकेगी।
कृषि क्षेत्र में स्थायित्व और किसानों की समृद्धि के लिए इस प्रकार की योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप जागरूक रहें और अपने अधिकारों की जानकारी समय रहते लें ताकि किसी भी सरकारी लाभ से वंचित न रह जाएं।
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